पात्र गर्भवती महिलाओं तक पहुंचे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ कुपोषण उन्मूलन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और सीएम हेल्पलाइन के समयबद्ध निराकरण पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मुरैना, 14 जुलाई 2026। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जिले की कोई भी पात्र गर्भवती महिला लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रभावी संचालन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं, पोषण कार्यक्रमों और शिकायत निवारण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।
कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार पर विशेष जोर
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में गंभीर कुपोषित (SAM) एवं मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों का शत-प्रतिशत चिन्हांकन और पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) पूरी क्षमता के साथ संचालित हों, ताकि कुपोषित बच्चों को समय पर उपचार और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कुपोषण उन्मूलन अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
लाड़ली लक्ष्मी योजना में जन्म प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बालिकाओं के जन्म प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से तैयार कराकर हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक वितरित किए जाएं।
इसके साथ ही आरसीएच (RCH) आईडी को अद्यतन रखने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर सख्त रुख
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के शीघ्र और संतोषजनक निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खाते में दो अंकों में लंबित शिकायतें दिखाई नहीं देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो शिकायतों का निराकरण
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों और आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।
बैठक की प्रमुख बातें
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक पहुंचाने के निर्देश।
SAM और MAM श्रेणी के बच्चों का शत-प्रतिशत चिन्हांकन और एनआरसी में उपचार सुनिश्चित करने पर जोर।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं के जन्म प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए RCH ID अद्यतन रखने पर बल।
100 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश।