नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए लोकसभा में बताया कि 17 जुलाई 2026 तक UMEED Portal पर 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने लिखित जवाब में कहा कि इन संपत्तियों में से 6,17,102 को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।
सरकार के अनुसार, 91,623 वक्फ संपत्तियां अभी अपलोडिंग और सत्यापन की विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं, जबकि 91,253 संपत्तियों को जांच के दौरान निर्धारित मानकों पर खरा नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।
लोकसभा में दिए गए जवाब में किरेन रीजीजू ने कहा कि UMEED Portal के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे देशभर में इन संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, ताकि रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे और अवैध कब्जे, गड़बड़ी तथा विवादों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगा, जिससे संबंधित संस्थाओं और आम नागरिकों दोनों को लाभ मिलेगा।
